ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ.) ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੇ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੇ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਐਪ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ’ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ, ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਕਿਊਆਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਚੈਂਟ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚੰਦਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਰਚੈਂਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨੂੰ 12 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਈਂਧਨ, ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟ ’ਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।