ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਏ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਟਾਰੀ-ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁੱਲ੍ਹ 22 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪਾਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਜਾਣ ਲਈ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ 104 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਗੇਟ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾ ਕੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 786 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 9 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਣ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਢਿੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਇਕ ਲੰਮੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇਕ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।