ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ 2021-22 ਵਿਚ 203.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2022-23 ਵਿਚ 208.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿਚ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸੈੱਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ, ਐੱਲਟੀਸੀ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।