ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 56 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੇ), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਮ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਹੁਲ, ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਸਟਰੱਕਚਰ, ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 79 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ(ਦਲਜੀਤ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 79 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 819 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 740 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 79 ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਖੀਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਦੌੜ-ਭੱਜ
ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਵੀ 79 ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਮਾਨਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 819 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ 79 ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ., ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।