ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 20 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਵੈਸ਼ਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ (ਕਵੈਸ਼) ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪੁਲਸ ਮੁਤਾਬਕ 2021 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ 1984 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂ. ਟੀ. ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੈਕਟਰ-3 ਥਾਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
2021 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਕਟਰ-3 ਥਾਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 188, 186, 353, 332 ਅਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 29 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਵੀ ਹੱਟ ਗਈ।