ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ, ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਅਜਨਾਲਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ) ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ਸਟੱਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ’ਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਘੋਨੇਵਾਲਾ, ਦਰਿਆ ਮੂਸਾ, ਕੋਟ ਰਜਾਦਾ, ਚਾਹਰਪੁਰ ਆਦਿ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਤ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਚੌਕੀ ਕਮਾਲਪੁਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਵਤ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਟੁੱਟੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 276 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਅੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।