ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਚਲਣ-ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 20 ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਰੀਅਰ-ਫਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤੇ ਆਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।