ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0 ਅਤੇ ਆਟੋ ਇੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਰਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ SDM ਅਤੇ DRO ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਡੀਟੀਓ ਦੇ ਐਨਓਸੀ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।