ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਈ 55 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (SCDRC) ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (MRP) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ MRP ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਭਾਅ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਘਟਨਾ 12 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਬਿੱਲ 1,922 ਰੁਪਏ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CGST ਅਤੇ UTGST ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲਈ 55 ਦਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ MRP 20 ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਗਾਹਕ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 9 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।