ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 222 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨੀਤਾ ਮਲਿਕ ਨੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2026-27 'ਚ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ 14.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।