ਜੁਲਾਈ 2017 ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
4 ਸਾਲ ’ਚ 72,393 ਮਾਮਲੇ, 887 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ, ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ, ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2024-25 ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 72,393 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 887 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-69 ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਚਲਾਨ ਜਾਂ ਧੋਖਾੇਦਹੀ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
2016 ’ਚ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਇਤਰਾਜ਼ : ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 2016 ’ਚ ਹੋਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 5ਵੀਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਗਮਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਟ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਵੈਟ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ : ਜੇਕਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੈ ਬਦਲਾਅ
ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ.) ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।