ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ (CREED) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ) ਲਈ ਆਮਦਨ ਤਸਦੀਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ PPP 2.0 ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਗਤ ਡੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ PPP ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਆਰਆਈਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜੇ ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਮਦਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐਲਓ ਅਤੇ ਐਲਸੀਐਲਓ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।