ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 55 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਇਕ ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ 493 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰਕ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਇਕ ਵੀ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਸੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਤੇ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ (ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਲਈ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।