ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (Property Return) ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਸੈਲਰੀ) ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੌਲਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰਿਆਣਾ (ਪੰਚਕੂਲਾ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੌਲਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (DEEOs) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 (Class-1), ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2 (Class-2) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-3 (Class-3) ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
22 ਮਈ ਹੈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋ-ਟੂਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ 22 ਮਈ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।