ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 925 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। "ਨੋ ਪੀਯੂਸੀਸੀ, ਨੋ ਫਿਊਲ" ਨੀਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ (PUC) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 925 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਕੁੰਦਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 70 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਰੂਟ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 385 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।