ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ, ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਣ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਉਣੀ 2026 ’ਚ ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਬੀਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਖੰਡ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ, ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ, ਟੋਟਾ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਟਾਕ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।