ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਗਾਇਕ ਟੀ.ਐਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ" ਦੇ ਛੇ ਪਉੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੰਡ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਅਤੇ 26 ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਅਤੇ 26 ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਪਉੜੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਉੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਦੇਸ਼" ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।