ਹਰਿਆਣਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਐੱਚਐੱਸਪੀਸੀਬੀ) 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਆਈਏਐੱਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਸੈਕਟਰ 32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਰਾਂਚ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟ ਲਈ ਫੰਡ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਚਐੱਸਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਸੈਕਟਰ-32 ਬਰਾਂਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਡੈਬਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 32 ਬਰਾਂਚ 'ਚ ਹੋਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ/ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਡੈਬਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ।