ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ 'ਪੋਵਰਟੀ ਐਂਡ ਇਕੁਇਟੀ ਬ੍ਰੀਫ਼' ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2011 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 49.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2011 ਵਿੱਚ 27.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 4.20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਹੇਠਲੀ-ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਗਰੀਬੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 57.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 16.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਪਤ ਵਾਧਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਮਲਟੀਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪੋਵਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 2005-06 ਵਿੱਚ 53.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2019-21 ਵਿੱਚ 16.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪਦੰਡ 2022-23 ਵਿੱਚ 15.5 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 4.20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ 2026 ਵਿੱਚ 14.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੇ 2028 ਤੱਕ 12.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 2017 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13.4 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਦੀ 57 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 14.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।