ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 1991 ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991 ’ਚ ਭਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਅਤੇ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ।
ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਬਦਲ, ਰਣਨੀਤਕ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਰਗੇ 3 ਟੀਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਧਾਤਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਗ੍ਰੀਡੀਐਂਟਸ (ਏ. ਪੀ. ਆਈ.), ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।