ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ (NASA) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੰਦਰਮਾ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ISRO) ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ" ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਗਨਯਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ (BAS) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਆਰਟੇਮਿਸ ਸਮਝੌਤੇ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਪੇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਇਸਰੋ (ISRO) ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।
ISRO ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਪੇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ "ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ" ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ।