ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ.) ਵਿੱਚ 814 ਨਵੇਂ ਟਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ “Skill Gap” ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।