ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1033 ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਡਾਇਲ 112 ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਕਟ-ਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਈਵੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 112 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਸਿਰਫ਼ 112 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 112 ਜਾਂ 1033 'ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਵੇਅ ਡਿਸਟਰੈਸ ਕਾਲਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤ 112 ਜਾਂ 1930 'ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਲ 112 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਈਬਰ ਡਿਸਪੈਚਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾਇਲ 112 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਧੁਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਸ, ਫਾਇਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਆਫ਼ਤ, ਹਾਈਵੇਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 257 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨ (ਈਆਰਵੀ) ਅਤੇ 144 ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਐਸਐਸਐਫ) ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਮੁਸਤੈਦ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਈਆਰਵੀਜ਼ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਡਾਇਲ 112 ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।