ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਲਾਭ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ (NDMC) ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਵਿਧੀ (UAM) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (PWD) ਲਈ ਸਵੈ-ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ 30% ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

NDMC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ 100 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ (ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਡਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ, ਦਫ਼ਤਰ, ਹੋਟਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ), ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਮਰ (1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ), ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (ਕੱਚਾ/ਪੱਕਾ), ਕਬਜ਼ਾ (ਸਵੈ-ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ), ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (A ਤੋਂ H) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 24 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, 13.5 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 24 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਤੇ 13.5 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲਾਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ 25% ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, NDMC ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ 'ਤੇ "ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟੈਕਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ 15% ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1.5% ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਵਧੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਵਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

NDMC ਦਰਯੋਗ ਮੁੱਲ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, MCD UAM ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਰਕਮ ਘਟਦੀ ਹੈ।

NDMC ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ 2016 ਤੋਂ UAM ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਯੋਗ ਮੁੱਲ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NDMC ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ, ਸਲੈਬਾਂ, ਅਧਾਰ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਗਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ।"