ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 2012 ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ 'ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ' 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਈ 16 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2012 'ਚ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ।