ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਮਹਾਰੀ ਸੜਕ' ਐਪ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੁਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮਿਆਦ (DLP) ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਿਵਾਨੀ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਰੋਹਤਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 143,065 ਸੜਕਾਂ, ਕੁੱਲ 63,389 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 31,939 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਪਾਸਿੰਗ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਪ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।