ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7,900 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6,250 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ "ਲੈਵਲ 19 ਬਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ", ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਗੇਟ 6.25 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਕਤ ਗੇਟ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 1988 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.15 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਹਾਅ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1988 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 11.20 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 14.11 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2.15 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਹਾਅ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਹਾਅ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ ‘ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11,330 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 87 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ., ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 110 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹਰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।"
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਆਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਰਹੇ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪੂਲ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਹੀ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।