ਸੰਗਰੂਰ (ਰਮੇਸ਼ ਗਰਗ) : ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇ.ਟੀ.ਰੋਆਇਲ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 08 ਲੱਖ 02 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਲੋਕ) ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 01 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਤੇ 01 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਬਾਬਤ 06 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ 02.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 02.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ 01 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਕੈਂਪਾਂ ਬਾਬਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐਨੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ (ਜੁਮਲੇ) ਮੁਤਾਬਕ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਨਸੀਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ ਮੈਂਬਰ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਗਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪੀਤੂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹਿਲ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਈਲਵਾਲ, ਗਊ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਲੱਖਾ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਟਰੇਡ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਜਿੰਦਲ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਬਾਵਾ, ਪਿੰਕੀ ਐਮ.ਸੀ.ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।