ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 45-ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੈਮੋ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੈਕਟਰ ਹਲ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ 45-ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਈ-ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।