पीएचडीसीसीआई ने प्री-बजट बैठक में हिस्सा लिया, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क सुधारों की सिफारिश की

नई दिल्ली: उद्योग निकाय पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स (पीएचडीसीसीआई) ने मंगलवार को आने वाले केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए प्री-बजट बैठक में हिस्सा लिया है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की कर अनुसंधान इकाई में हुई इस बैठक में पीएचडीसीसीआई ने देश की वैश्विक स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग में प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क में सुधारों की सिफारिश की।

प्रेस रिलीज में उद्योग निकाय ने कहा, "उसने केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए सौंपी गई अपनी सिफारिशों में, महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा इनपुट पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने की मांग की है। इसका उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग लागत को कम करना, घरेलू वैल्यू चेन को मजबूत करना, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करना और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।"

विभिन्न क्षेत्रों में इनपुट लागत का प्रतिस्पर्धात्मकता पर पड़ने वाले प्रभावों को रेखांकित करते हुए, पीएचडीसीसीआई ने कहा कि हमने पांच प्रमुख सिफारिशों की पहचान की है, जिसमें एलजीपी, भारी पेट्रोलियम फीडस्टॉक और नेफ्था पर आधार सीमा शुल्क को 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करना, औद्योगिक विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम कोक पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाना और मार्च 2028 के बाद भी स्टील स्क्रैप पर मौजूदा बेसिक सीमा शुल्क ढांचे को जारी रखना शामिल है।

पीएचडीसीसीआई ने आगे कहा कि इनका ऊर्जा, उर्वरक, इस्पात, एल्युमिनियम, पेट्रोकेमिकल्स, बुनियादी ढांचा, निर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग जैसे कई उद्योगों पर गहरा असर पड़ता है।

भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता, आवश्यक औद्योगिक इनपुट की उपलब्धता, किफायती कीमत और गुणवत्ता से सीधे जुड़ी हुई है। महत्वपूर्ण कच्चे माल और मध्यवर्ती सामग्रियों पर लगने वाले सीमा शुल्क का उत्पादन लागत, निवेश संबंधी निर्णयों और संबंधित उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

पीएचडीसीसीआई के एसजी और सीईओ डॉ. रंजीत मेहता ने कहा, "हमारा मानना है कि आवश्यक औद्योगिक इनपुट पर केंद्रित एक सुव्यवस्थित सीमा शुल्क ढांचा, आपस में जुड़ी विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं में लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाकर, अलग-अलग क्षेत्रों से परे भी लाभ पहुंचा सकता है। ऐसे उपाय घरेलू प्रसंस्करण क्षमताओं में निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, आपूर्ति श्रृंखला को अधिक लचीला और मजबूत बना सकते हैं, एवं औद्योगिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू स्तर पर अधिक मूल्य संवर्धन जैसे भारत के व्यापक लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान दे सकते हैं।"