नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर से देश में अगले पांच वर्षों में 92 गीगावाट की एनर्जी स्टोरेज क्षमता विकसित करने के लिए शुरू की गई 1.5 अरब डॉलर की योजना से भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ यात्रा को और गति मिलेगी। साथ ही, ऊर्जा सुरक्षा भी बढ़ेगी। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 के बीच चलने वाले इस योजना पर खलीज टाइम्स ने कहा कि इससे देश में 60 गीगावाट की पंप हाइड्रो स्टोरेज, 30 गीगावाट बैटरी स्टोरेज और उभरती तकनीकों के माध्यम से 2 गीगावाट स्टोरेज को सहयोग मिलेगा।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार को उम्मीद है कि इन परियोजनाओं से अगले पांच वर्षों में लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश आएगा।
कैबिनेट की मंजूरी की घोषणा करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 14,500 करोड़ रुपए की यह पहल बिजली की विश्वसनीयता में सुधार करेगी, रिन्यूएबल एनर्जी को शामिल करने में मदद करेगी और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी।
इस योजना के तहत परिकल्पित स्टोरेज क्षमता, भारत की मौजूदा ग्रिड-स्केल भंडारण क्षमता के लगभग 170 प्रतिशत के बराबर है।
यह पहल ऐसे समय में आई है जब भारत बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ-साथ वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आने वाली रुकावटों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कम करना चाहता है।
रिपोर्ट के अनुसार, देश का लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना और 2070 तक 'नेट-जीरो' उत्सर्जन हासिल करना है।
सौर ऊर्जा और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों के तेजी से विस्तार के बावजूद, ऊर्जा भंडारण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दिन के समय सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक होता है, जबकि शाम के समय बिजली की मांग बढ़ जाती है, जब सौर ऊर्जा का उत्पादन कम हो जाता है।
भंडारण सुविधाएं इस अंतर को पाटने, अतिरिक्त नवीकरणीय बिजली की बर्बादी को कम करने और कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों पर निर्भरता को सीमित करने में मदद कर सकती हैं।
'खलीज टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार का अनुमान है कि 2031-32 तक भारत को लगभग 411 गीगावाट ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता होगी, जिसमें 236 गीगावाट बैटरी स्टोरेज और 175 गीगावाट पंप-हाइड्रो स्टोरेज शामिल हैं।
यह नई योजना बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगी, आयात पर निर्भरता कम करेगी और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी।
इस पहल के तहत आने वाली बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि उनमें कम से कम 40 प्रतिशत घरेलू सामग्री का उपयोग किया जाए।
इसके अलावा, रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने लिथियम और निकल के लिए चार घरेलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने हेतु 300 मिलियन डॉलर की एक योजना को मंजूरी दी है। ये खनिज बैटरी, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।