जालंधर/चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं को दी गई गारंटी को आगामी बजट सत्र से पहले पूरा करने को लेकर सरकारी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस संबंध में वित्त विभाग और अन्य संबंधित विभागों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान कई बार महिलाओं को दी जाने वाली 1100-1100 रुपये की गारंटी को पूरा करने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन इस संबंध में कई औपचारिकताएं पूरी होनी बाकी हैं।
वित्त मंत्री हरपाल चीमा कई बार संकेत दे चुके हैं कि सरकार इस गारंटी को जरूर पूरा करेगी। अब देखना यह है कि कैबिनेट अगले साल के बजट सत्र से पहले या उससे कुछ समय पहले महिलाओं को 1100-1100 रुपये देने की घोषणा पर अपनी मुहर लगाती है या नहीं। बताया जा रहा है कि अगले साल मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार का चुनावी साल भी शुरू होने वाला है, जिसके लिए सरकार भी महिलाओं को दी जाने वाली गारंटी को पूरा करना चाहती है। इसके लिए सरकार को बजट में व्यवस्था करनी होगी क्योंकि महिलाओं को 1100 रुपये प्रति महिला देने के लिए भारी भरकम राशि की आवश्यकता होगी।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार इस बात का आकलन करने में जुटी है कि किन महिलाओं को इस गारंटी के दायरे में लाया जाए क्योंकि सभी महिलाओं को इस गारंटी के दायरे में लाना संभव नहीं होगा। सरकार को गरीब महिलाओं की परिभाषा तय करनी होगी और महिलाओं की वार्षिक आय को भी ध्यान में रखना होगा। महिला गारंटी पूरी होने के बाद सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक गलियारों में भी जोर-शोर से उठाने की योजना बना रही है।