चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एससी-एसटी वर्ग के नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से जुड़े प्रत्येक मामले में 60 दिनों के भीतर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होगा। सभी मामलों में इस समय-सीमा का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री बुधवार को चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम-1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी मौजूद रहे।
एससी-एसटी मामलों में 28 प्रतिशत की कमी
बैठक में पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में एससी-एसटी से संबंधित मामलों में लगभग 28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
बैठक में यह भी बताया गया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में लापरवाही बरतने पर 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जिला एवं उपमंडल स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो मामलों की जांच, प्रगति और समयबद्ध निपटान की निगरानी करेंगे।
पांच जिलों में स्थापित होंगी स्पेशल कोर्ट
एससी-एसटी से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में स्पेशल न्यायालय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन न्यायालयों की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि पीड़ितों को न्याय के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़े।
अधिक मामले वाले जिलों और थानों पर रहेगी नजर
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में एससी-एसटी से जुड़े अपराधों की संख्या अधिक है, वहां विशेष अभियान चलाकर विस्तृत समीक्षा की जाए। अपराधों के कारणों की पहचान कर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।
उन्होंने अधिक मामले दर्ज होने वाले पुलिस थानों की अलग से पहचान कर वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष निगरानी की जिम्मेदारी देने को कहा। लंबे समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन पंचायतों में पिछले दो वर्षों के दौरान इस श्रेणी का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए पंचायत विभाग ऐसी पंचायतों की सूची तैयार कर सरकार को भेजे।
1,046 पीड़ितों को 13.49 करोड़ रुपये की सहायता
बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक अत्याचार से पीड़ित 1,046 व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास के लिए 13.49 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।
वहीं, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में अब तक 418 लाभार्थियों को 10.45 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई गई है। मुख्यमंत्री ने इसे सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने वाली सराहनीय पहल बताया।
इसके अलावा अत्याचार निवारण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों और महाविद्यालयों में भाषण, लेखन एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं के साथ सेमिनार भी आयोजित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय, समानता और प्रत्येक नागरिक की गरिमा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों को संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही के साथ काम करना होगा, ताकि किसी भी पीड़ित को न्याय पाने के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। उन्होंने जिला एवं उपमंडल स्तर पर निर्धारित समय के अनुसार नियमित बैठकें आयोजित करने और लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में विधायक डॉ. कृष्ण कुमार, भगवानदास कबीरपंथी, जरनैल सिंह, शीशपाल केहरवाला, पवन खरखौदा, बिमला चौधरी, कपूर सिंह वाल्मीकि, बंतो कटारिया सहित गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं समिति के सदस्य मौजूद रहे।