Wednesday, July 09, 2025
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दुनिया

ट्रंप ने बांग्लादेश, म्यांमार समेत 14 देशों पर फोड़ा टैरिफ बम

08 जुलाई, 2025 04:18 PM

वाशिंगटन। वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ाने वाले नए कदम में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश और म्यांमार सहित 14 देशों पर नए टैरिफ की घोषणा की है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब व्हाइट हाउस द्वारा शुरू किए गए कुछ सबसे आक्रामक आयात करों पर 90-दिवसीय रोक इस सप्ताह समाप्त होने वाली थी। ट्रंप ने जिन 14 देशों के नेताओं को औपचारिक पत्र भेजे हैं उनमें सहयोगी और छोटे देश भी शामिल हैं। यह पत्र इस साल एक अगस्त को लागू होने वाले टैरिफ के बारे में हैं जो ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों को दर्शाता है।

पत्र में ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया से आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की अपनी धमकी दोहराई और एक अगस्त से शुरू होने वाले संभावित शुल्कों के बारे में अन्य विश्व नेताओं को सूचित किया। उच्च टैरिफ शुरू में 9 जुलाई से प्रभावी होने वाले थे लेकिन अधिकारियों द्वारा नए व्यापार सौदों पर बातचीत करने की मांग के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था। ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म’ पर जापान और दक्षिण कोरिया को लिखे पत्र में कहा, “यदि किसी कारण से आप अपने टैरिफ बढ़ाने का फैसला करते हैं, तो आप उन्हें जिस भी संख्या में बढ़ाना चाहते हैं, वह हमारे द्वारा लगाए जाने वाले 25 प्रतिशत में जोड़ दिया जाएगा।”

गौरतलब है कि उच्च टैरिफ एकअगस्त से प्रभावी होंगे और विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, स्टील और एल्यूमीनियम जैसे पहले से घोषित सेक्टर टैरिफ के साथ नहीं जुड़ेंगे। ट्रंप के पत्रों में जापान और दक्षिण कोरिया को चेतावनी दी गई थी कि उनके टैरिफ में किसी भी वृद्धि के साथ ही अमेरिकी शुल्कों में भी वृद्धि की जाएगी। ट्रंप ने घोषणा की कि इसी तरह के पत्र 12 अन्य देशों के नेताओं को भेजे गए जिनमें मलेशिया, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, लाओस, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सर्बिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, कंबोडिया, थाईलैंड शामिल हैं। उन्हें यह सूचना दी गई कि अगले महीने से उनपर 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए जाएंगे।

मलेशिया, कजाकिस्तान और ट्यूनीशिया पर टैरिफ दर 25 प्रतिशत होगी जबकि दक्षिण अफ्रीका और बिहॉन्ग के लिए यह 30 प्रतिशत होगी। इंडोनेशिया पर 32 प्रतिशत और बांग्लादेश एवं सर्बिया पर 35 प्रतिशत टैरिफ दर लागू होगी। कंबोडिया और थाईलैंड पर टैरिफ दर 36 प्रतिशत होगी, जबकि लाओस एवं म्यांमार पर यह 40 प्रतिशत तक होगी। अमूमन एक ही जैसे पत्रों में ट्रंप ने इन देशों के नेताओं को यह सुझाव दिया कि वह यह समझे की टैरिफ दरों की संख्या ‘आपके देश के साथ हमारे व्यापार घाटे की असमानता को खत्म करने के लिए आवश्यक संख्या से बहुत कम है।’

ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ये देश जवाब में अपने टैरिफ बढ़ाते हैं तो अमेरिका भी अपने टैरिफ में उतनी ही वृद्धि करेगा। बांग्लादेश को भेजे गए पत्र में कहा गया, “दुर्भाग्य से हमारे संबंध पारस्परिक संबंधों से बहुत दूर हैं। एक अगस्त से हम बंगलादेश से अमेरिका में भेजे जाने वाले सभी बांग्लादेशी उत्पादों पर केवल 35 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे जो सभी क्षेत्रीय टैरिफ से अलग होगा। उच्च टैरिफ से बचने के लिए भेजे जाने वाले सामान पर भी उच्च टैरिफ लगेगा। 35 प्रतिशत की यह संख्या आपके देश में व्यापार घाटे की असमानता को खत्म करने के लिए आवश्यक सीमा से बहुत कम है।”

उल्लेखनीय है कि इस समूचे मामले में व्यापारिक साझेदारों को एक और राहत मिली क्योंकि ट्रंप ने वार्ता की समय-सीमा को एक अगस्त तक बढ़ाने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या समय-सीमा तय है तो उन्होंने कहा, “मैं कहूंगा कि तय है लेकिन 100 फीसदी तय नहीं। अगर वे फोन करते हैं और कहते हैं कि हम कुछ अलग तरीके से करना चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं।”

उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हीं देशों को पत्र भेजा है जिनके बारे में उनका मानना है कि वे अमरीका के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा “हमने सभी से बात की है। …सब कुछ हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि हम कुछ समझौते करेंगे लेकिन अधिकांश के लिए हम एक पत्र भेजने जा रहे हैं। हम कहेंगे कि यदि आप सबसे महान, सबसे सफल देश में भाग लेना चाहते हैं तो अमेरिका में आपका स्वागत है।”

उन्होंने कहा कि यदि ये देश या उनकी कंपनियां अमेरिका के भीतर उत्पादों का निर्माण या निर्माण करने का निर्णय लेती हैं तो कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा और वास्तव में हम शीघ्रता से पेशेवर रूप और नियमित रूप से या दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ ही सप्ताहों में इस बाबत अनुमोदन प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।” उन्होंने यह भी कहा,“यदि आप अमेरिका के लिए अपने अब तक बंद व्यापारिक बाजारों को खोलना चाहते हैं और अपनी टैरिफ तथा गैर-टैरिफ नीतियों एवं व्यापार बाधाओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो हम शायद इस पत्र में बदलाव करने पर विचार करेंगे।”

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