अमेरिकी बजट प्रस्ताव में आया बड़ा बदलाव, घरेलू खर्च में की कटौती और रक्षा खर्च में ऐतिहासिक बढ़ोतरी

वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित वित्तीय वर्ष 2027 के बजट में घरेलू कार्यक्रमों में बड़ी कटौती देखने को मिल रहा है। प्रस्तावित बजट में फेडरल एजेंसियों के व्यापक पुनर्गठन की रूपरेखा दी गई है, जबकि सुरक्षा, कानून-व्यवस्था जैसी प्रमुख प्राथमिकताओं के लिए फंडिंग बरकरार रखी गई है। बजट में 2026 के गैर-रक्षा स्तरों की तुलना में 10 फीसदी कटौती का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य खर्च पर नियंत्रण और फेडरल सरकार के ढांचे में बदलाव करना है। इस योजना को “फिजूल और अप्रभावी कार्यक्रमों” से हटकर बताया गया है, जबकि सीमा सुरक्षा, पुलिसिंग और वेटरन्स सेवाओं जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर कटौती का खाका पेश किया गया है। कृषि विभाग को 20.8 अरब डॉलर की फंडिंग देने का प्रस्ताव है, जो 19 फीसदी की कमी को दर्शाता है।
वाणिज्य विभाग का बजट 9.2 बिलियन डॉलर रखा गया है, जो 12.2 फीसदी कम है, जबकि शिक्षा विभाग को 76.5 बिलियन डॉलर मिलेंगे और इसे खत्म होने की राह पर बताया गया है।
स्वास्थ्य और मानवीय सेवाओं की फंडिंग घटकर 111.1 बिलियन डॉलर हो जाएगी, जो 12.5 फीसदी की कमी को दर्शाता है, जबकि हाउसिंग और शहरी विकास में 13 फीसदी की कटौती होकर 73.5 बिलियन डॉलर हो जाएगी।

राज्य विभाग और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों को सबसे ज्यादा कटौती का सामना करना पड़ रहा है। प्रस्तावित बजट के तहत 35.6 बिलियन डॉलर की फंडिंग की बात कही गई है, जो पिछले साल से 30 फीसदी कम है।
बजट में, दूसरी चीजों के अलावा, शिक्षा ग्रांट, हाउसिंग इनिशिएटिव और विदेशी सहायता योजना सहित कई एजेंसियों के कई कार्यक्रमों को खत्म करने या एक साथ करने की बात कही गई है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में इस योजना के तहत स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग के पुनर्गठन का प्रस्ताव है, ताकि “एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ हेल्दी अमेरिका” के तहत पोषण, खाद्य सुरक्षा और दीर्घकालिक बीमारियों की रोकथाम को प्राथमिकता दी जा सके।

गृह सुरक्षा विभाग का बजट घटाकर 63 बिलियन डॉलर कर दिया जाएगा, जबकि बॉर्डर एनफोर्समेंट और इमिग्रेशन कंट्रोल में निवेश बरकरार रहेगा।
इसी तरह, न्याय विभाग को लॉ एनफोर्समेंट के लिए ज्यादा फंडिंग मिलेगी, जबकि गैर-जरूरी समझे जाने वाले ग्रांट प्रोग्राम को कम या खत्म कर दिया जाएगा।
बजट में फेडरल ब्यूरोक्रेसी को कम करने और शिक्षा, हाउसिंग और वर्कफोर्स डेवलपमेंट जैसे क्षेत्र में राज्यों और लोकल सरकारों पर जिम्मेदारियां डालने पर जोर दिया गया है।

ओएमबी के डायरेक्टर रसेल टी. वॉट ने कहा कि यह प्रस्ताव एक बड़े वित्तीय बदलाव को दिखाता है। उन्होंने कहा कि “बजट प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है और इससे अमेरिकी जनता को असली नतीजे मिल रहे हैं।”
यह प्लान अब कांग्रेस में जाएगा, जहां सांसदों से घरेलू कटौतियों के स्तर और जरूरी फेडरल प्रोग्राम के रीस्ट्रक्चरिंग पर बहस करने की उम्मीद है।