Friday, November 07, 2025
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हिमाचल

Shimla: सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश, HPPCL काे दिसम्बर 2026 तक पूरी करनी हाेगी 450 MW की ये विद्युत परियोजना

06 नवंबर, 2025 06:53 PM

शिमला : हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के कार्यों की समीक्षा बैठक वीरवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्पोरेशन के कार्य की समीक्षा कर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने 450 मैगावाट की शोंग टोंग विद्युत परियोजना की समीक्षा की और इसे दिसम्बर 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना का 60 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य को पूरा करने के लिए इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। इस परियोजना से समय पर बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने समानांतर ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करने के निर्देश भी दिए। 

पंप भंडारण परियोजनाओं की स्थापना पर दिया बल
मुख्यमंत्री ने 130 मैगावाट की काशांग और 48 मैगावाट की चांजू 40 मैगावाट की रेणुका बांध और 191 मैगावाट की थाना प्लाऊं जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने पंप भंडारण परियोजनाओं की स्थापना पर बल दिया और निगम को प्रस्तावित 1630 मैगावाट की रेणुकाजी पंप भंडारण परियोजना और 270 मैगावाट की थाना प्लाऊं पंप भंडारण परियोजना पर जल्द से जल्द काम शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि पंप भंडारण परियोजनाएं व्यस्त समय में बिजली की आपूर्ति करने और ग्रिड पर भार कम करने में उपयोगी हैं।

नई सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए करें नए स्थानों की पहचान 
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित ऊर्जा का दोहन राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि एचपीपीसीएल द्वारा कार्यान्वित की जा रही सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यों में भी तेजी लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निगम को राज्य भर में नई सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए नए स्थानों की पहचान करने के भी निर्देश दिए।

नालागढ़ में हाईड्रोजन संयंत्र परियोजना को जून तक पूरा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने नालागढ़ में प्रस्तावित एक मैगावाट हरित हाईड्रोजन संयंत्र की भी समीक्षा की और परियोजना को जून 2026 के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निगम को अपनी कार्यशैली में व्यावसायिकता अपनाने के निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अगले वर्ष तक हिमाचल प्रदेश को देश का हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

 

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