हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर राज्य की बेशकीमती जमीन और सार्वजनिक संपत्तियां निजी निवेशकों को सौंपने का आरोप लगाते हुए विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने धर्मशाला में विधानसभा परिसर के बाहर मंगलवार को प्रदर्शन किया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
'कांग्रेस सरकार राज्य की संपत्तियां बेचने पर आमादा'
ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा, ''कांग्रेस सरकार राज्य की संपत्तियां बेचने पर आमादा है, लेकिन हम हिमाचल को बिकने नहीं देंगे और न ही इसकी संपत्तियों की बिक्री होने देंगे।'' उन्होंने आरोप लगाया कि कांगड़ा जिले में गग्गल हवाई अड्डे के पास लगभग 200 कनाल (5,445 वर्ग फुट) जमीन की फर्जी रजिस्ट्री की गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कृषि और किसान संबंधी फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिये बेनामी जमीन सौदे किए गए। ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की लगभग 1,500 बीघा (8,712 वर्ग फुट) जमीन निजी निवेशकों को हस्तांतरित करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि यह मामला अदालत में विचाराधीन है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि बद्दी-बड़ोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण के तहत औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवंटित बद्दी क्षेत्र की जमीन के निर्धारित भू-उपयोग में भी बदलाव किया गया है।
होटल पीटरहॉफ में बुकिंग बंद किए जाने पर भी उठाए सवाल
जयराम ठाकुर ने शिमला के होटल पीटरहॉफ में बुकिंग बंद किए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि होटल को गिराकर उस स्थान का नए सिरे से विकास करने और उसे किसी बाहरी निवेशक को सौंपने की तैयारी की जा रही है। पहले मेघदूत के नाम से जाना जाने वाला होटल पीटरहॉफ शिमला में स्थित राज्य की चुनिंदा ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित संपत्तियों में से एक है। ठाकुर ने दिल्ली स्थित 'हिमाचल निकेतन' को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि औपचारिक उद्घाटन से पहले ही इसे निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी की जा रही है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार राज्य की महत्वपूर्ण जमीन और सार्वजनिक संपत्तियां निजी निवेशकों को सौंपने के फैसले कर रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार इन मामलों पर विधानसभा में जवाब दे। इन आरोपों पर कांग्रेस सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।