हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को राज्य में दंत चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित करने की घोषणा की तथा दंत चिकित्सकों के लिए आधुनिक उपकरण, पर्याप्त सहायक कर्मी और बेहतर करियर के अवसर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। दंत चिकित्सकों के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने दंत स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए पहले चरण में ही 5.10 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। यह अतिरिक्त आवंटन सरकारी दंत चिकित्सा संस्थानों में अवसंरचना को और मजबूत करेगा तथा जांच और उपचार सुविधाओं को बेहतर बनायेगा।
'मरीजों के लिए बेहतर निदान एवं उपचार करेंगे सुनिश्चित'
सुक्खू ने कहा कि शिमला के राजीव गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे जिनमें हाई-एंड डेंटल चेयर, कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी (सीबीसीटी) मशीनें, इंट्राओरल स्कैनर और ऑपरेशन थियेटर टेबल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक उपकरण दंत चिकित्सा पेशेवरों की कार्यक्षमता में सुधार लाएंगे और मरीजों के लिए बेहतर निदान एवं उपचार सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दंत चिकित्सकों की सहायता के लिए पर्याप्त पैरामेडिकल कर्मियों को तैनात किया जायेगा। उन्होंने आधुनिक उपकरणों के साथ डेंटल रेडियोलॉजी सेवाओं को अपग्रेड करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमीरपुर में लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक दंत चिकित्सा कॉलेज और‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस'स्थापित किया जा रहा है। सरकार चमियाना में दंत चिकित्सा कॉलेज के लिए एक नया परिसर बनाने की संभावना पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि दंत चिकित्सा कॉलेजों में शैक्षणिक और क्लिनिकल सेवाओं को मजबूत करने के लिए सीनियर रेजीडेंसी नीति लागू की जायेगी। दंत चिकित्सा फैकल्टी को करियर में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर देने के लिए लेक्चररों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर पदोन्नत भी किया जायेगा।
'ट्रॉमा सेंटरों में दंत चिकित्सा कुर्सियां भी लगाई जाएंगी'
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शिमला के दंत चिकित्सा कॉलेज में एक एनेस्थिसियोलॉजिस्ट उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि ट्रॉमा सेंटरों में दंत चिकित्सा कुर्सियां भी लगायी जाएंगी ताकि आपातकालीन दंत चिकित्सा की जरूरत वाले मरीजों का समय पर इलाज किया जा सके। ज़मीनी स्तर पर सहयोग का भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और ज़लिा अस्पतालों में दंत चिकित्सकों की मदद के लिए उनके साथ मल्टी-टास्क कर्मियों को तैनात किया जायेगा।
मंत्री धनी राम शांडिल ने इन पहलों की सराहना की
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दंत चिकित्सकों को ‘नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस' (एनपीए) देने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे राज्य भर में दंत स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का भरपूर उपयोग करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनी राम शांडिल ने इन पहलों की सराहना की और कहा कि मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को मजबूत करने को हमेशा प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा दोनों तरह के कॉलेजों में तकनीकी अपग्रेडेशन किया जायेगा। उन्होंने दंत चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त 18 करोड़ रुपये आवंटित करने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया।