Tuesday, November 17, 2026
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हरियाणा

महंगाई से जनता बेहाल, राहत के वादों के नाम पर धोखा कर रही सरकार : कुमारी सैलजा

17 नवंबर, 2026 07:28 PM

सिरसा : पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने बढ़ती महंगाई पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के राहत के दावों और जनता के वास्तविक जीवन में बड़ा अंतर है। खाद्य पदार्थों से लेकर दैनिक जरूरत की वस्तुओं तक बढ़ती कीमतों ने गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। महंगाई कम करने के वादे करके सत्ता में आई सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है।


कुमारी सैलजा ने प्रकाशित समाचार का हवाला देते हुए कहा कि अक्टूबर में थोक महंगाई दर 12.29 प्रतिशत तक पहुंचने और अरहर दाल के दाम में 26 प्रतिशत बढ़ोतरी की खबर चिंताजनक है। कपड़ा, धातु, रसायन और बिजली उपकरणों की लागत बढ़ने का बोझ अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ने की आशंका है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आम आदमी को राहत कब मिलेगी।
सांसद ने कहा कि सीमित आमदनी वाले परिवार भोजन, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और अन्य आवश्यक खर्चों के बीच संतुलन बनाने को मजबूर हैं। मजदूर, किसान, छोटे दुकानदार और पेंशन पर निर्भर बुजुर्ग लगातार दबाव झेल रहे हैं। जब कमाई के मुकाबले खर्च तेजी से बढ़ता है, तब विकास के सरकारी दावे लोगों को खोखले लगते हैं।


कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता आम जनता की क्रयशक्ति, रोजगार और सम्मानजनक जीवन है। सरकार जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करे, जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर प्रभावी कार्रवाई करे तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत बनाए। किसानों को उचित मूल्य और उपभोक्ताओं को वाजिब दाम दिलाने के लिए बिचौलियों की भूमिका पर निगरानी जरूरी है।
सांसद कुमारी सैलजा ने मांग की कि केंद्र और राज्य सरकार महंगाई नियंत्रित करने की समयबद्ध कार्ययोजना सार्वजनिक करें। जनता को विज्ञापनों और आश्वासनों से आगे बढ़कर रसोई और रोजमर्रा के खर्च में वास्तविक राहत चाहिए।


नाम बदलने से लाभ नहीं, अमृत सरोवर के खर्च की जांच हो
कुमारी सैलजा ने अमृत सरोवर योजना पर प्रकाशित रिपोर्ट को लेकर कहा कि 223 करोड़ रुपये से अधिक खर्च के बावजूद गंदे, सूखे और अधूरे तालाब जवाबदेही मांगते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार घोटालों की सरकार बनती जा रही है। केवल योजनाओं के नाम बदलने और लोकार्पण से जनता को लाभ नहीं मिलता।
उन्होंने कहा कि एक के बाद एक योजनाओं में अनियमितताओं की खबरें गंभीर हैं। सरकार सरोवरों का स्वतंत्र भौतिक सत्यापन और खर्च का सामाजिक अंकेक्षण कराए। जहां गड़बड़ी मिले, वहां जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई हो तथा सार्वजनिक धन की वसूली भी सुनिश्चित की जाए।

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