तपोवन (धर्मशाला) : धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। विपक्ष की ओर से भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर लाए गए स्थगन प्रस्ताव (नियम-67) पर सदन में जमकर शोर-शराबा और हंगामा देखने को मिला। हालात ऐसे बन गए कि कुछ क्षणों के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य सीधे तौर पर आमने-सामने आ गए। इसी गहमागहमी के बीच उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर के बीच हुई तीखी नोक-झोंक ने सदन के माहौल को कुछ देर के लिए बेहद तनावपूर्ण बना दिया। हालांकि, बाद में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा को मंजूरी दिए जाने के बाद मामला शांत हो गया।
जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह सदन की कार्यवाही जैसे ही प्रारंभ हुई, विपक्षी सदस्य बिक्रम सिंह ठाकुर और सुधीर शर्मा ने अपने प्रस्ताव पर पक्ष रखा। इसके तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भी अपनी बात रखने का अवसर दिए जाने की मांग उठने लगी, जिससे सदन में शोर-शराबा शुरू हो गया। विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति मिलने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कड़ी आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा कि नियम-67 के तहत विधायक बिक्रम सिंह और सुधीर शर्मा ने एक बेहद गंभीर मामले पर प्रस्ताव दिया है, जिस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बीते कल सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई थी और स्थगन के समय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी थी कि वही बिजनेस मंगलवार के लिए लिस्टेड होगा, लेकिन आज कार्यसूची में परिवर्तन कर दिया गया है।
विपक्ष के इस हमले का जवाब देने के लिए उतरे उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि मौजूदा सरकार ने प्रदेश के हितों की निर्णायक लड़ाई लड़ी है। बीबीएमबी की कानूनी लड़ाई जीतने से हिमाचल को हजारों करोड़ रुपए का लाभ होने जा रहा है, इसलिए सदन में इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा होनी चाहिए। इसी दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और भाजपा विधायक बिक्रम सिंह के बीच तीखी नोक-झोंक शुरू हो गई, जिससे सदन का माहौल अचानक गरमा गया। स्थिति को भांपते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने तुरंत हस्तक्षेप किया और विपक्षी सदस्यों को शांत करवाया।
अभी तक 13 स्थगन प्रस्तावों पर हुई चर्चा, मात्र 3 रिजैक्ट : पठानिया
सदन में व्यवस्था देते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने स्पष्ट किया कि कार्यसूची के लिए विधानसभा सचिवालय के पास पहले से ही प्रस्ताव आए हुए हैं और कोई भी नया प्रस्ताव नहीं जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि पहले से आए प्रस्तावों की प्राथमिकता विधानसभा तय करती है और इसमें यह संतुलन देखना पड़ता है कि सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों के प्रस्ताव कार्यसूची में शामिल हों। अध्यक्ष ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि वर्तमान विधानसभा में अब तक 13 स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा करवाई जा चुकी है और मात्र 3 प्रस्ताव ही रिजैक्ट हुए हैं।
जयराम नहीं लड़ पाए निर्णायक लड़ाई, विपक्ष तो हमें बधाई का प्रस्ताव लाए : अग्निहोत्री
वहीं, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दो-टूक कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा से पीछे नहीं हट रही है और हर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जयराम ठाकुर सत्ता में रहते हुए बीबीएमबी के मुद्दे को निर्णायक स्तर तक नहीं ले जा सके, जबकि वर्तमान सरकार ने यह लड़ाई लड़ी और जीती है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू, वाइल्ड फ्लावर हॉल और किशाऊ बांध को लेकर भी मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ही हिमाचल के हक में बड़े फैसले आए हैं। अग्निहोत्री ने तंज कसते हुए कहा कि राज्य के भविष्य को संवारने वाले इन निर्णायक फैसलों के लिए तो विपक्ष की ओर से ऐसा प्रस्ताव आना चाहिए था, जिसमें मौजूदा सरकार को बधाई दी जाती। इस तीखी बयानबाजी के बाद सदन में नियम-67 के तहत चर्चा शुरू हुई।