चंडीगढ़- राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल ने सदन में बताया कि वर्ष 2022 से लेकर वर्ष 2026 तक फसल के नुकसान के लिए सरकार द्वारा मुआवजा वितरित कर दिया गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल शुक्रवार को सदन में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए वर्ष 2022-23 में करीब 494.05 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई थी जो उपायुक्तों को वितरण के लिए मैनुअल तरीक़े से स्वीकृत की गई थी। राज्य में वर्ष 2023-24 में फसल खराबा के लिए 720.29 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। रबी 2023 से मुआवज़ा राशि क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से डीबीटी द्वारा सीधे लाभार्थियों को वितरित की जा रही है। वर्ष 2024-25 में फसल खराबा के लिए 265.57 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे और वर्ष 2025-26 में फसल खराबा के लिए 168.74 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुछ किसानों को त्रुटि के कारण, बैंक खाता उपलब्ध न करवाने या अन्य किसी कारण की वजह से राशि का वितरण नहीं किया जा सका। परंतु विभाग की तरफ से पटवारियों को निर्देश है कि त्रुटियों को जल्द ठीक करवाए ताकि राशि आवंटन किया जा सके।