भारत को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) की काउंसिल के पार्ट-II में दोबारा चुना गया है। यह चुनाव 27 सितंबर 2025 को मॉन्ट्रियल में आयोजित 42वें आईसीएओ असेंबली सत्र के दौरान हुआ। गौरतलब है कि पार्ट-II में वे देश शामिल होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय वायु नेविगेशन की सुविधाएं प्रदान करने में अहम योगदान देते हैं। इस बार भारत को साल 2022 की तुलना में अधिक वोट मिले, जो सदस्य देशों के बीच उसकी नेतृत्व क्षमता और वैश्विक विमानन क्षेत्र में योगदान पर बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।
इससे पहले 2 सितंबर 2025 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नई दिल्ली में राजदूतों और उच्चायुक्तों के लिए एक विशेष स्वागत समारोह आयोजित किया था। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत की 2025-2028 कार्यकाल के लिए उम्मीदवारी को लेकर समर्थन मांगा था। इस दिशा में विदेश मंत्रालय ने भी लगातार सदस्य देशों से संवाद कर भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत तरीके से प्रस्तुत किया। वहीं, ICAO मुख्यालय पर भारत के प्रतिनिधि ने भी सक्रिय रूप से समर्थन जुटाने का काम किया।
चुनाव के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने मॉन्ट्रियल का दौरा किया और विभिन्न सदस्य देशों से द्विपक्षीय मुलाकातें कीं। उन्होंने वैश्विक विमानन उद्योग से जुड़े हितधारकों के साथ भी संवाद किया। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक है और विमानन क्षेत्र में कंपोनेंट निर्माण, एमआरओ (Maintenance, Repair and Overhaul) और स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में वैश्विक खिलाड़ियों की गहरी रुचि बनी हुई है।
भारत आईसीएओ का संस्थापक सदस्य है और 1944 से लगातार 81 वर्षों से काउंसिल में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। भारत आईसीएओ के सुरक्षित, टिकाऊ, लैंगिक-समावेशी और संतुलित अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मिशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आईसीएओ असेंबली हर तीन साल में होती है और इसमें शिकागो कन्वेंशन के 193 हस्ताक्षरकर्ता देश शामिल होते हैं। इन 193 सदस्य देशों द्वारा चुनी गई 36-सदस्यीय काउंसिल तीन साल की अवधि के लिए आईसीएओ की गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करती है।
2025-2028 के कार्यकाल के लिए भारत ने अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा, संरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने, हवाई संपर्क में समान वृद्धि को बढ़ावा देने, तकनीक और नवाचार को आगे बढ़ाने और ICAO की “नो कंट्री लेफ्ट बिहाइंड” पहल का समर्थन करने का संकल्प दोहराया है।-(PIB)