नई दिल्ली : एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए क्षेत्रीय संघर्ष और होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने जैसे कारण सिर्फ कुछ हद तक ज़िम्मेदार हैं। रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि ज़्यादातर बढ़ोतरी स्ट्रक्चरल मिसमैनेजमेंट, देरी से हुए सुधारों और राजनीतिक वजहों को दिखाती है।
पाकिस्तान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकारियों ने मध्य पूर्व की स्थिति को एक असाधारण वैश्विक संकट बताया, साथ ही कहा गया कि अस्थिरता को नियंत्रित करने और राष्ट्रीय ईंधन भंडार की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम पहले ही उठाए जा चुके थे।
इसके बाद, मंत्रियों ने पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 55 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की। इस समायोजन से पेट्रोल की कीमत 266.17 रुपये से बढ़कर 321.17 रुपये हो गई और डीजल की कीमत 335.86 रुपये तक पहुंच गई, जो लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
इसके अलावा, ईरान में तनाव बढ़ने से बहुत पहले ही आईएफएफ पाकिस्तान पर फ्यूल की कीमतों को एडजस्ट करने के लिए दबाव डाल रहा था।
इसने सब्सिडी से बचने और 1.468 ट्रिलियन रुपये के सालाना पेट्रोलियम लेवी टारगेट को पूरा करने पर ज़ोर दिया। दिसंबर 2025 तक, 822 अरब रुपये से ज़्यादा इकट्ठा हो चुके थे, जिससे हर लीटर पर ज़्यादा टैक्स बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया गया।
पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर की रिपोर्ट में असदुल्लाह चन्ना ने लिखा कि सरकार के अकाउंट में एक और ज़रूरी बात जो नहीं है, वह है फ्यूल खरीदने का समय।
पाकिस्तान का मौजूदा अधिकांश स्टॉक 6 मार्च के निर्णय से लगभग 24 दिन पहले, युद्ध-पूर्व कीमतों पर आयात किया गया था। परिणामस्वरूप, 55 रुपये की वृद्धि सभी उपलब्ध स्टॉक पर लागू की गई, जिसमें पहले कम कीमत पर खरीदा गया ईंधन भी शामिल है।
रिपोर्ट में कहा गया है, "कीमत एडजस्टमेंट का स्ट्रक्चर एक पॉलिटिकल पहलू भी दिखाता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्टिंग के मुताबिक, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी इंटरनेशनल कॉस्ट में असल बढ़ोतरी से ज़्यादा थी क्योंकि सरकार डीजल पर सब्सिडी देना चाहती थी, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से खेती, माल ढुलाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होता है।"
रिपोर्ट के मुताबिक, फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी से प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई, जिससे आटा, सब्ज़ियां और मीट जैसी ज़रूरी चीजों की होलसेल कीमतें बढ़ गईं। ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ गया, और रिटेलर्स को सरकारी रेट पर जरूरी चीजें बेचने में मुश्किल हुई। उद्योग ने विनिर्माण और कृषि पर अतिरिक्त दबाव की चेतावनी दी, जबकि पाकिस्तान 11 वर्षों में सबसे अधिक गरीबी और 21 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी का सामना कर रहा है।"
रिपोर्ट का तर्क है कि सरकार की ओर से इस वृद्धि को बाहरी झटकों का परिणाम बताना वास्तविक मुद्दों को छुपाता है, जैसे लगातार राजस्व में कमी, वित्तीय अंतर को भरने के लिए पेट्रोलियम पर निर्भरता, और ऐसे समय के लिए बनाए गए आकस्मिक भंडार का उपयोग न करना।