ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਏਆਈ ਇਮਪੈਕਟ ਸਮਿਟ' ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਮਰ-ਆਧਾਰਤ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (DPDP) ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਡੀਪਫੇਕ (Deepfake) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
AI ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (Renewable energy) ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਪਰਸਕੇਲ AI ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ 250 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ, ਮੈਟਾ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
AI ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ AI ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਅਤੇ AI ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 20,000 ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ (GPU) ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ 38,000 GPU ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪਸਕਿਲਿੰਗ (Upskilling) ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।