ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ

ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਕਰੇਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨਾਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ।

ਦੋਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

1975 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸਰਨਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।