ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਤੱਕ 7 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 13.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਉਛਾਲ ਸਦਕਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 33 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 6.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਿਚ 165 ਗੁਣਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 99.2 ਫੀਸਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ (FDI), ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (PLI) ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਮਨੱਲੂਰ ਵਿਖੇ, 474.3 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ 587.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਿੱਲਾਪੈੱਕਮ ਵਿਖੇ, 379.3 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ 424.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਟੈਲੇਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 315 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ 61 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 'ਸੈਮੀਕੋਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਅਧੀਨ 1.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ 12 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ 58 'ਏਆਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸੇਮੀਕੋਨ 2.0' ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।