ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸੀਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ NSA?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA), 1980 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।