ਲਖਨਊ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਮੰਤਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦਯਾਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ
ਮੰਤਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦਯਾਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ 2026" ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ 2026' ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦਯਾਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ 2026’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 28 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ (E-Auction) ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ ਜਾਂਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ₹25,000 ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ₹5 ਲੱਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ₹5,000 ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਪ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।