ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਡੋਰਮੈਂਟ’ (ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
44.5 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧੇਗਾ ਬਿੱਲ
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 44.5 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਪਤ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ' ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ ਉਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 'ਫਰਜ਼ੀ' ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
4,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 1,442.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 62 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 58.72 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।