ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਏਅਰਸਪੇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇਮ ਰਿਕਾਰਡ (PNR) 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣ।
ਖੇਡ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਫਲਾਈਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਉਡਾਨ' (UDAN) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਭੋਜਨ ਲਈ UDAN ਯਾਤਰੀ ਕੈਫੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ Flybrary, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਟ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।